नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कठुआ दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर करने वाले प्रत्येक मीडिया घराने को दस लाख रुपये जम्मू-कश्मीर पीड़िता मुआवजा कोष में जमा कराने का निर्देश दिया । उच्च न्यायालय के निरदेशानुसार किसी भी दुष्कर्म पीड़िता का नाम सार्वजानिक नहीं किया जा सकता है |
मीडिया घरानों से अभी इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है | पर सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ पत्रकार इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर नकेल कसने की साजिश बता रहे है |
