‘संसदीय कमेटी को अंधकार में रखकर केंद्र सरकार ने लालकिला को निजी संस्था के हाथों सौंपा’

कोलकाता : ऐतिहासिक स्मारक लालकिला को निजी संस्थान के हाथों सौंपने के मामले में तृणमूल के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसदीय कमेटी को अंधकार में रख कर केंद्र सरकार ने लालकिला को गैर सरकारी संस्थान के हाथों सौंप दिया है। कमेटी से परामर्श लिए बिना ही केंद्र ने डालमिया ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है। ऐतिहासिक स्मारकों को गोद लेने की नियमों के विषय पर कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा नहीं की गयी थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि ऐतिहासिक स्मारकों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शौच व पेय जल की व्यवस्था गैर सरकारी संस्था के हाथों में सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पलहे अनुकूल परिस्थितियों में हेरिटेज प्रकल्प की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इस प्रकल्प के तहत भारत के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों की देख भाल के लिए उसे गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने की बात कही गयी थी।