नई दिल्ली: सरकार उपभोक्ताओं को कारोबार और मूल्य लाभ के लिए कैशबैक प्रदान करके डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।
राजस्व विभाग द्वारा किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर छूट दी जाएगी। छूट अत्यधिक 100 रुपये तक दी जाएगी।
दूसरी तरफ, व्यसायी डिजिटल मोड के माध्यम से कारोबार की मात्रा के आधार पर कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद के समक्ष 4 मई को पेश किए जाने की संभावना है, जिसमे वित्त मंत्री अरुण जेटली और राज्य मंत्रीयो के भी शामिल होने की उम्मीद है ।